नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) सम्झौता देशघाती नै रहेको दाबी गरेको छ । सो पार्टीले विभिन्न तर्क प्रस्तुत गर्दै उक्त सम्झौता देशघाती रहेको दाबी गरेको हो । सो पार्टीले सार्वजनिक अपिल प्रकाशित गर्दै अमेरिकी रक्षा विभागको एक दस्तावेजमा अमेरिकी निकाय एमसीसीले सन् २००४ देखि अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअनुसार विभिन्न देशलाई सहयोग गर्दै आएको र श्रीलंकालाई पनि सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख रहेको जनाएको छ । तर, श्रीलंकाले सो सम्झौता खारेज गरेको जिकिर गर्दै नेमकिपाले यो दस्तावेजमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ मा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुसँग अमेरिकाको धेरै पहिलेदेखि सैन्य गठबन्धन रहेको र आगामी धेरै वर्ष सो सैन्य गठबन्धन कायम हुने बताएको उल्लेख रहेको दाबी गरेको छ ।

अपिलमा भनिएको छ, ‘यसरी एमसीसीको निकाय अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअनुसार सैन्य मोर्चा बनाउन गठन गरिएको हो । यसकारण एमसीसीसँगको यो सम्झौता अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति नै हो, विष नै हो ।’

अमेरिकी रक्षा विभागको अर्को दस्तावेज ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति रिपोर्ट २०१९’ मा सोही वर्षको जनवरी ११ मा नेपाल आएका हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य कमान्डर डेभिड्सनसँग नेपाली अधिकारीहरुको सैन्य साझेदारीबारे बैठक भएको उल्लेख छ भने सन् २०१९ भित्र नेपाल र श्रीलंकासमेत १२ देश अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको साझेदार बन्ने उल्लेख रहेको पनि नेमकिपाले प्रस्ट पारेको छ ।

एमसीसी सम्झौताको दफा ४.८ मा एमसीसी निकायले सहायक उपाध्यक्षलाई अपरेसन विभाग, युरोप, एसिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकाको लागि अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्त गरेको उल्लेख रहेको भन्दै नेमकिपाले नेपाल–अमेरिकाको सम्झौतामा अन्य महादेशहरुसमेत उल्लेख हुनु हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै भएको दाबी गरेको छ ।

एमसीसी सम्झौताको दफा ६.८ मा ‘एमसीसीको हैसियत’ मा यो सम्झौताको कारण नेपाललाई हानि नोक्सानी भएमा वा नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी नलाग्ने उल्लेख रहेको र दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागू हुने उल्लेख रहेको भन्दै नेमकिपाले यी दुवै दफाले नेपाललाई अमेरिकाको नवउपनिवेश बनाउने प्रस्ट पारेको छ ।

अपिलमा भनिएको छ, ‘एमसीसी सम्झौताको अनुसूची ५ (क) मा एमसीसी निकायलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेस गर्नुपर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने तथा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको सिद्धान्त समेटिएको हुनुपर्ने व्यवस्था नेपाललाई भारतको प्रदेशजस्तै बनाउने हो ।’

अहिले भारतबाट महँगोमा ८०० मेगावाट बिजुली आयात गरी बाल्नुपरेको अवस्थामा शासक दलहरुले ‘नेपाललाईं बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्न’ सम्झौतामा यस्तो प्रावधान राख्नु परेको तर्क गरिरहेकोप्रति पनि नेमकिपाले प्रश्न उठाएको छ । अपिलमा प्रश्न गरिएको छ, ‘नेपाललाई बिजुली बढी कहिले हुने हो ? नेपालको हिमाल–पहाड–तराईका जनतालाई घर–घरमा खाना पकाउन र वातानुकुलित व्यवस्था गर्न, उद्योग–व्यापार चलाउन, कृषि उत्पादन बढाउन, यातायातको साधन सञ्चालन गर्न विद्युत कहिले पर्याप्त हुने हो ?’

यो सम्झौता असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत पनि रहेको नेमकिपाको दाबी छ । ‘जतिसूकै बढी रकम सित्तैमा आउने भए पनि देशको सार्वभौमिकतासित कुनै देशको सहयोग तुलना हुन सक्दैन,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘देशघाती एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराई वा नगराई सरकारले लागू गरेमा नेपालको चारैतिरबाट भारतीय र अमेरिकी सेना पस्ने प्रबल सम्भावना छ ।’